( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
RBI MPC Meeting: देशाच्या संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला. 2024 – 25 या आर्थिक वर्षासाठी त्यांनी हा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडत काही निवडक मुद्दे देशापुढं मांडले. सोप्या शब्दांत या अर्थसंकल्पाची उकल करायची झाल्यास या अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही. ज्यामुळं मध्यमवर्गाची मोठी निराशा झाली.
तिथं अर्थमंत्र्यांनी निराशा केल्यानंतर आता देशातील मध्यमवर्गीयांच्या नजरा सर्वोच्च बँकिंग संस्था असणाऱ्या RBI च्या MPC Meeting अर्थात पतधोरणासंबंधीच्या बैठकीकडे लागलं आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या 6 ते 8 तारखेदरम्यान आरबीआयची ही अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडणार असून, 8 फेब्रुवारीनंतर आरबीआयकडून रेपो रेट (REPO Rate) जाहीर केला जाऊ शकतो. त्यामुळं येत्या काळात कर्जाचा हप्ता वाढणार की स्थिर राहणार यावरून आता अवघ्या काही दिवसांमध्येच पडदा उठणार हे नक्की.
गृहकर्ज धारकांची धाकधूक वाढली (Home Loan)
यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प (Budget 2024) नोकरदार वर्गाला दिलासा देऊन गेला नाही. करप्रणालीसुद्धा स्थिर ठेवण्यात आली असून, नव्या करप्रणालीमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतला. त्यामुळं आता या निराशेचं रुपांतर आरबीआय दिलासा देत सकारात्मकतेत करतं का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आरबीआयकडून येत्या काळात रेपो रेटमध्ये दिलासा दिल्यास होम लोन अर्थात गृहकर्ज स्वस्त होणार असून, अनेकांनाच कर्जाच्या दडपणातून काही अंशी सुटकेचा नि:श्वास टाकता येणार आहे. त्यामुळं आता अनेकांच्याच नजरा 8 फेब्रुवारीवर खिळल्या आहेत.
व्याजदराचं गणितही समजून घ्या
अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार सध्या अनेक आव्हानं झेलल्यानंतरही भारताची अर्थव्यवस्था (Indian Economy) सुस्थितीत असून, महागाईचे आकडे कमी होत आहेत. तिथं अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह बँकेनंही व्याजदरांमध्ये कोणतेही बदल केले नसून हे दर 5.25 ते 5.50 टक्क्यांवर स्थिर ठेवले आहेत. त्यामुळं 2024 च्या दुसऱ्या सहामाई सत्रामध्ये महागाईचा आकडा 2.5 टक्क्यांवर राहू शकतो, ज्याचे परिणाम आरबीआयकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकड्यांवर होणार असून व्याजदरामध्ये 0.50 टक्क्यांची कपात अपेक्षित आहे.
याशिवाय फिस्कल डेफिसिटमध्येही घट होण्याचे संकेत मिळत असून, यामुळं महागाई आणखी कमी होण्याची आशा बाळगली जात आहे. महागाईचे आकडे कमी झाल्यास आरबीआयकडून रेपो रेटही कमी केला जाऊ शकतो. किंवा तो स्थिर ठेवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. किंबहुना सद्यस्थिती हेच सुचवत असल्यामुळं आणि मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंतच्या काळात रेपो रेटमध्ये घट करण्यात आली नसल्यामुळं यंदाच्या बैठकीमध्ये त्यात घट जवळपास निश्चित मानली जात आहे.
